हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने स्कूल प्रबंधन कमेटी की इकाई बनाने का किया विरोध
सोनीपत।
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने सरकार की वादाखिलाफी और हर गांव में स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) की इकाई बनाने के फैसले का विरोध जताया है। इस संबंध में संघ के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सोनीपत के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्लर्क मनोज कुमार को सौंपा।
संघ के सोनीपत ब्लॉक प्रधान ऋषिकेश ने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबद्ध विभिन्न संगठनों — हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन और हेमसा — के साझा मंच हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर 25 जुलाई तक ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
संघ के जिला प्रधान नरेंद्र चहल, राज्य सचिव जोगिंद्र सिंह और जिला सचिव दिनेश छिक्कारा ने कहा कि सरकार शिक्षा नीति 2020 के नाम पर सार्वजनिक शिक्षा के ढांचे को कमजोर कर रही है। मानी गई मांगों को लागू न करना और बार-बार वादाखिलाफी करना सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है।
नेताओं ने आरोप लगाया कि हर गांव में एसएमसी इकाई बनाने की आड़ में 5000 सरकारी स्कूलों के विलय की तैयारी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नियम 2012 के अनुसार 50% अंकों की शर्त के चलते शिक्षकों को एसीपी (Assured Career Progression) का लाभ नहीं दे रही। अप्रैल तक रेशनेलाइजेशन के तहत सभी शिक्षकों के तबादले पूरे किए जाने थे, लेकिन बार-बार बदलाव हो रहे हैं।
संघ ने मांग की कि प्राथमिक शिक्षकों के तबादलों से शुरुआत कर अतिथि शिक्षकों को भी ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाए, सभी श्रेणियों के शिक्षकों की पदोन्नति सूचियां जारी की जाएं, पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए बजट सुनिश्चित किया जाए, अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में आश्रितों की आय की शर्त हटाई जाए।
संघ ने यह भी मांग रखी कि लिपिक से सहायक तक के सभी पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाएं। इस मौके पर संघ के जिला लेखा परीक्षक कुलदीप सिंह, उप प्रधान अनिल कुमार, सुनीता कुंडू, रोहतास चहल और जगदीश मौजूद रहे।
Haryana Teachers’ Union Opposes Formation of School Management Committee Units in Every Village
Media Report Sonipat-
The Haryana Teachers’ Union strongly opposed the government’s alleged breach of promises and its decision to establish School Management Committee (SMC) units in every village. The union submitted a memorandum addressed to the Education Minister through Clerk Manoj Kumar at the Block Education Officer’s office in Sonipat.
Rishikesh, Block President of the Sonipat unit, stated that under the joint platform of the Haryana Education Department Employees Coordination Committee, affiliated with Sarv Karamchari Sangh, the Haryana Teachers’ Union, Fourth Class Employees Union, and HEMSA, employees will hold protests at the block level and submit memorandums to officials until July 25.
District President Narendra Chahal, State Secretary Joginder Singh, and District Secretary Dinesh Chhikara accused the government of using the National Education Policy (NEP) 2020 to systematically weaken the public education structure. They said that the government is repeatedly reneging on agreed demands.
The union claimed that under the pretext of forming SMC units in every village, the government is preparing to merge nearly 5,000 government schools. They also alleged that the government is denying teachers the Assured Career Progression (ACP) benefit by enforcing a 50% marks condition under the 2012 rules. Although teacher transfers were supposed to be completed by April under rationalization, repeated changes have caused delays.
The union demanded that teacher transfers start with primary teachers, guest teachers be included in the transfer drive, promotion lists for all categories of teachers be released, necessary budgets for part-time employees be allocated, irregular employees be regularized, the old pension scheme be reinstated, and income criteria for dependents be removed in medical reimbursement claims.
They further demanded that all clerk-to-assistant posts be filled through promotions. District Auditor Kuldeep Singh, Vice President Anil Kumar, Sunita Kundu, Rohtas Chahal, and Jagdish were present during the memorandum submission.
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