हरियाणा की प्रगति: पर्यावरण, संस्कृति और आर्थिक विकास में अग्रणी
मीडिया रिपोर्ट-
हरियाणा बना 'गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम' शुरू करने वाला देश का पहला राज्य
हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है जिसने ‘गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम’ शुरू किया है। इसके अलावा, ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत 1 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए गए हैं।
संविधान और साहित्य को बढ़ावा
‘हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’ अभियान के तहत विभिन्न समारोहों का आयोजन कर नई पीढ़ी को संविधान की महत्ता से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में, झज्जर के साहित्यकार डॉ. संतराम देसवाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
समाजसेवा और पेंशन योजनाएं
हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन ₹15,000 से बढ़ाकर ₹20,000 प्रति माह की गई।
आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन भी ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दी गई।
60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ₹15,000 मासिक पेंशन दी जा रही है।
स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं की पेंशन ₹40,000 प्रति माह कर दी गई।
शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर ₹1 करोड़ की गई।
राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोने के प्रयास
लगातार चार वर्षों से हरियाणा की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में चयनित हो रही है।
‘संत-महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना’ 24 मई 2022 से चल रही है।
कुरुक्षेत्र पर्यटन के लिए केंद्र सरकार ने ₹97.34 करोड़ स्वीकृत किए, जिसमें से ₹77.87 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।
रेवाड़ी-महेन्द्रगढ़-माधोगढ़-नारनौल हेरिटेज सर्किट के लिए ₹29.61 करोड़ की परियोजना जारी।
नाडा साहिब गुरुद्वारा और माता मनसा देवी मंदिर के लिए केंद्र सरकार ने ₹47 करोड़ की योजना स्वीकृत की।
राखीगढ़ी (हिसार) में 6 एकड़ भूमि पर संग्रहालय और विवेचना केंद्रों का निर्माण जारी।
अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव अब न सिर्फ कुरुक्षेत्र बल्कि विदेशों में भी आयोजित किया जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि गीता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे।
स्वास्थ्य और कर्मचारी लाभ योजनाएं
1 जनवरी 2024 से ‘कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना’ लागू की गई।
कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख की गई।
हरियाणा की आर्थिक उन्नति
वर्ष 2023-24 में हरियाणा की GSDP में 8% वृद्धि दर्ज की गई।
भारतीय GDP में हरियाणा का योगदान 3.7% रहा।
GST संग्रह में हरियाणा का योगदान 6% रहा।
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ₹3,25,790 हो गई, जो 2014-15 में ₹1,47,382 थी।
हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद ₹10,95,523 करोड़ हो गया, जो 2014-15 में ₹4,37,144 करोड़ था।
जनकल्याण और समर्पण का संकल्प
हरियाणा सरकार का लक्ष्य ‘विकसित हरियाणा-विकसित भारत’ की संकल्पना को साकार करना है। सभी विधायकों से जनहित को प्राथमिकता देने की अपील की गई है ताकि सदन का समय प्रदेश और जनता के हित में पूरी तरह उपयोग किया जा सके।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ‘अंत्योदय’ दर्शन को ध्यान में रखते हुए, सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास और आत्मनिर्भरता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विश्वास जताया गया कि यह विधानसभा जनकल्याण के नए अध्याय लिखेगी।
Haryana's Progress: Leading in Environment, Culture, and Economic Growth
Media Report-
Haryana Becomes the First State to Launch ‘Vulture Conservation Program’
Haryana has taken a significant step towards environmental protection by becoming the first state in India to launch the ‘Vulture Conservation Program’. Additionally, under the ‘One Tree in the Name of Mother’ campaign, 1.10 crore trees have been planted across the state.
Promoting the Constitution and Literature
Various events are being organized under the ‘Our Constitution – Our Pride’ campaign to educate the younger generations about the importance of the Constitution. In this regard, Dr. Sant Ram Deshwal, a renowned literary figure from Jhajjar, has been honored with the Padma Shri Award.
Social Welfare and Pension Schemes
The pension for Hindi Movement mother tongue activists has been increased from ?15,000 to ?20,000 per month.
The pension for Emergency Protesters has also been raised from ?10,000 to ?20,000 per month.
All recognized journalists aged 60 and above are now receiving a monthly pension of ?15,000.
The pension for freedom fighters and their widows has been increased to ?40,000 per month.
The ex-gratia amount for the families of martyred soldiers in wars and paramilitary forces has been raised to ?1 crore.
Preserving Haryana’s Cultural and Historical Heritage
Haryana’s Republic Day Tableau has been selected for the Delhi parade for the fourth consecutive year.
The ‘Saint-Mahapurush Honor and Thought Promotion Scheme’ has been active since May 24, 2022.
?97.34 crore has been approved by the Central Tourism Ministry for Kurukshetra tourism, with ?77.87 crore already released.
A heritage circuit project covering Rewari, Mahendragarh, Madhogarh, and Narnaul, worth ?29.61 crore, is under development.
A ?47 crore project for Nada Sahib Gurudwara and Shri Mata Mansa Devi Temple, sanctioned by the Central Tourism Ministry, is ongoing.
A museum and research centers are being built over 6 acres of land in Rakhigarhi (Hisar).
The International Gita Mahotsav is now being organized not just in Kurukshetra but also in various foreign locations.
The International Gita Jayanti Fair Authority has been established to spread the teachings of the Bhagavad Gita worldwide.
Healthcare and Employee Benefit Schemes
A comprehensive ‘Cashless Health Facility’ scheme has been implemented for all government employees from January 1, 2024.
The gratuity limit for employees and judicial officers has been raised from ?20 lakh to ?25 lakh.
Haryana’s Economic Growth
Haryana achieved an 8% year-on-year growth in its Gross State Domestic Product (GSDP) in 2023-24 at constant prices.
Haryana’s contribution to India’s GDP stood at 3.7%.
Haryana’s share in the total GST collection across India was 6%.
The state’s per capita income rose to ?3,25,790, compared to ?1,47,382 in 2014-15.
Haryana’s Gross State Domestic Product (GSDP) has increased to ?10,95,523 crore, up from ?4,37,144 crore in 2014-15.
Commitment to Public Welfare and Development
The Haryana government is committed to fulfilling the vision of ‘Developed Haryana – Developed India’. All legislative members have been urged to prioritize public welfare and utilize the assembly's time effectively for the benefit of the state and its people.
Emphasizing the philosophy of ‘Antyodaya’ as envisioned by Pandit Deen Dayal Upadhyay, the government aims to empower the last person in society, ensuring self-reliance and progress for all. The hope has been expressed that this assembly session will mark the beginning of a new chapter in public welfare and governance.
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