लोकतांत्रिक अधिकारों व धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने की जरूरत
मीडिया रिपोर्ट, सोनीपत-
 

गोहाना रोड स्थित बार परिसर में रविवार को सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेक्युलरिज्म (सीपीडीआरएस) का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रद्धानंद सोलंकी ने की, जबकि संचालन एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने किया।

सम्मेलन में एडवोकेट राजेंद्र ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा आज के दौर में बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये अधिकार किसी की दया या खैरात से नहीं मिले, बल्कि इन्हें लंबी लड़ाई और कुर्बानियों के माध्यम से हासिल किया गया है। अगर इनकी रक्षा नहीं हुई तो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता दोनों ही खोखले सिद्ध होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन मूल्यों की रक्षा संगठित प्रयासों के बिना संभव नहीं है और आज मजबूत संगठन का निर्माण समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लेख किया। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिबेंदु मैती ने कहा कि सरकार नवजागरण काल से उपजे प्रगतिशील मूल्यों को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है और समाज को पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है।

सामाजिक कार्यकर्ता प्राण शर्मा ने कहा कि सीपीडीआरएस की स्थापना लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी और यह संगठन आज भी उसी मकसद के साथ सक्रिय है।

रुस्तम अली, नरदेव सहित अन्य वक्ताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनसंघर्ष को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान यह संकल्प भी लिया गया कि लोकतांत्रिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष को और अधिक संगठित किया जाएगा।

इसी क्रम में सीपीडीआरएस की 13 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें वीरेंद्र सिंह दहिया, अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, सुरेंद्र सिंह, बलबीर सैनी, कपिलदेव, रुस्तम अली और प्रवीण कुमार को शामिल किया गया।