सोनीपत राशन घोटाला: गरीबों के हक पर डाका, वितरण में बड़ा खेल
मीडिया रिपोर्ट,सोनीपत-
गरीबों को मिलने वाला सरकारी राशन चोरी कर बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे बड़ा घोटाला सामने आया है। पिछले दो महीनों में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दो स्थानों पर छापे मारे, जहां भारी अनियमितताएं उजागर हुईं।
बुधवार देर रात, विभाग ने पबसरा और जाखोली गांव में सात जगह छापेमारी की, जहां कहीं राशन स्टॉक अधिक था तो कहीं कम। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एक ही लाइसेंस पर सात राशन दुकानें चलाई जा रही थीं, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। इससे पहले, मार्च में खेवड़ा गांव में एक बेनामी डिपो पकड़ा गया था।
ऐसे हो रही थी हेराफेरी
इन मामलों में लाइसेंस किसी के नाम पर था, डिपो कोई और चला रहा था, और कमीशन किसी तीसरे के खाते में जा रहा था। विभाग ने दोनों स्थानों पर केस दर्ज कर डिपो सील कर दिए।
इंस्पेक्टर नवीन पालीवाल की अगुवाई में टीम ने पबसरा गांव में जयप्रकाश के डिपो पर छापा मारा, जहां पाया गया कि वह दो पीओएस मशीनों की मदद से सात दुकानों पर राशन वितरित कर रहा था, जबकि नियमानुसार एक लाइसेंस पर एक ही डिपो चल सकता है। स्टॉक में भी भारी गड़बड़ी थी:
-
पबसरा में 23 किलो चीनी, 1 क्विंटल 2 किलो बाजरा और 182 लीटर सरसों का तेल अधिक पाया गया।
-
जाखोली में 35.64 क्विंटल गेहूं और 31 किलो चीनी कम, लेकिन 3.62 क्विंटल बाजरा अधिक और 275 लीटर तेल कम मिला।
विभाग को संदेह है कि कम हुआ राशन बाजार में बेच दिया गया। एक लाइसेंस पर सात दुकानें चलाकर बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा था।
खेवड़ा में चला बेनामी डिपो
मार्च में खेवड़ा गांव में छापेमारी के दौरान एक बेनामी राशन डिपो का खुलासा हुआ था। डिपो किसी और के नाम पर था, लेकिन उसे कोई और चला रहा था। कमीशन भी किसी तीसरे व्यक्ति के खाते में जा रहा था। विभाग ने डिपो बंद कर आरोपी पर कार्रवाई की।
फरवरी-मार्च में नहीं मिला राशन
जिले में फरवरी और मार्च महीने में ज्यादातर लोगों को राशन नहीं मिल पाया, क्योंकि ठेकेदार की लापरवाही से समय पर राशन नहीं पहुंचा। महीने के आखिरी में राशन आया, लेकिन वितरण नहीं हो सका। पीओएस मशीन में अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड का विकल्प नहीं था, जिससे लोगों को परेशानी हुई। सरसों का तेल भी कार्डधारकों को नहीं मिल पाया। हालांकि अप्रैल से सप्लाई सामान्य हो गई है।
Sonipat Ration Scam: Theft of Poor’s Share, Shocking Irregularities in Distribution
Media Report, Sonipat –
Shocking revelations have emerged regarding the theft and black marketing of government-supplied ration meant for the underprivileged. Within just two months, the Food and Civil Supplies Department conducted raids at two locations, uncovering major irregularities.
On Wednesday night, officials raided seven locations in Pabsara and Jakholi villages, where discrepancies were found in stock levels—some depots had excess supplies, while others had shortages. Alarmingly, seven ration outlets were being operated under a single license, a clear violation of regulations. Similarly, in March, a benami (proxy) depot was found operating illegally in Khewra village.
How the Scam Worked
In these cases, the license was in one person’s name, but operations were handled by someone else. The commission was being transferred to a third party’s account. Following investigations, the department registered FIRs and sealed the depots.
In Pabsara, under Inspector Naveen Paliwal’s leadership, the team found that depot holder Jaiprakash was using two POS machines to distribute ration to seven shops, violating the rule that only one depot is allowed per license. Stock mismatch was also found:
-
In Pabsara, there was an excess of 23 kg sugar, 102 kg bajra, and 182 liters of mustard oil.
-
In Jakholi, wheat was 35.64 quintals short, sugar was 31 kg short, while bajra was 3.62 quintals in excess and mustard oil was 275 liters short.
Officials suspect that missing stock was illegally sold in the market, with large-scale tampering occurring using a single license.
Benami Depot in Khewra
In March, a proxy depot was found operating in Khewra, where the license belonged to one person, but another was running the shop. The commission was being credited to someone else’s account. The depot was immediately shut down and action was taken against the holder.
Ration Not Delivered in February & March
Due to negligence by the ration supply contractor, most beneficiaries did not receive ration in February and March. Supplies arrived late, and distribution couldn't be completed. Since POS machines don’t allow carry-forward to the next month, many people missed their quota—mustard oil was not delivered at all. However, distribution has resumed smoothly from April.
Comments
No more comments to display.