मंडियों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करें : डीसी
मीडिया रिपोर्ट, सोनीपत-
लघु सचिवालय में वीरवार को आयोजित एक बैठक में डीसी सुशील सारवान ने खरीफ फसल की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि किसानों को सुविधाएं देने के लिए अनाज मंडियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने मंडियों में पेयजल, सफाई, बिजली, शौचालय, तौल मशीन, बोरी और तिरपाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने की बात कही।
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि धान की खरीद पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए और किसानों को फसल का भुगतान तय समय पर किया जाए, बिना किसी अनावश्यक देरी के। इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड, खाद्य और आपूर्ति विभाग तथा आढ़तियों को आपस में बेहतर समन्वय बनाए रखने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों से तैयारियों को पूरा करने और नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया।
साथ ही, डीसी ने सभी एसडीएम को मंडियों का निरीक्षण करने और खरीदी सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की कमी को शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मंडियों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की निगरानी रखी जाए। किसानों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की जाए, ताकि वे मात्र 10 रुपये में भोजन प्राप्त कर सकें।
पीआर धान की खरीद के लिए सात मंडियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें गन्नौर, गोहाना, सोनीपत, खरखौदा, कथूरा, कासंडी और जाखौली शामिल हैं। बाजरे की खरीद के लिए तीन मंडियां तय की गई हैं, जिनमें खरखौदा, सोनीपत और गोहाना शामिल हैं।
सरकार ने कॉमन धान के लिए 2369 रुपये और ग्रेड-ए धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है, जबकि बाजरा की दर 2775 रुपये और मक्का की दर 2400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन, एसडीएम गोहाना अंजलि श्रोत्रिय, नगराधीश डॉ. अनमोल और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मनीषा मेहरा भी मौजूद थे।
Ensure Basic Facilities in Mandis: DC
Media Report, Sonipat-
In a meeting held at the Mini Secretariat on Thursday, DC Sushil Sarwan reviewed the preparations for the purchase of Kharif crops. During the meeting, he directed the concerned officials to ensure the provision of basic facilities for farmers at the grain mandis. He emphasized the need for arrangements like drinking water, cleanliness, electricity, toilets, weighing machines, bags, and tarpaulins in the mandis.
The Deputy Commissioner also instructed that the purchase of paddy should be conducted with full transparency, and farmers should receive payment for their crops within the stipulated time, without unnecessary delays. For this, he stressed the need for better coordination between the Marketing Board, the Food and Supply Department, and the commission agents. He also urged the concerned departments to complete their preparations and regularly submit reports.
Furthermore, the DC directed all SDMs to inspect the mandis and promptly address any shortcomings before the purchasing season begins. He also mentioned that security and traffic arrangements in the mandis should be well-maintained. A canteen should be set up for farmers, offering meals for just 10 rupees.
For the procurement of PR paddy, seven mandis have been allocated, including Gannaur, Gohana, Sonipat, Kharkhoda, Kathura, Kasandi, and Jakholi. Additionally, three mandis have been designated for the purchase of millet, which include Kharkhoda, Sonipat, and Gohana.
The government has set the rate for Common Paddy at 2369 rupees per quintal and for Grade-A Paddy at 2389 rupees per quintal. The rate for millet has been fixed at 2775 rupees per quintal and for maize at 2400 rupees per quintal. The meeting was attended by Additional Deputy Commissioner Lakshit Sarin, SDM Gohana Anjali Shrotriya, Municipal Commissioner Dr. Anmol, and District Food and Supply Controller Manisha Mehra.
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