विधानसभा में उठे सोनीपत-गन्नौर के विकास मुद्दे, बाईपास और स्टेडियम निर्माण पर जोर
मीडिया रिपोर्ट, सोनीपत।।
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सोमवार को सोनीपत जिले से जुड़े कई अहम विकास मुद्दे सदन में गूंजे। गन्नौर और सोनीपत के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में यातायात, जलभराव और खेल सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की।
गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादियान ने शहर की गंभीर जाम और जलभराव की समस्या पर ध्यान आकर्षित करते हुए गन्नौर बाईपास को क्षेत्र की जीवनरेखा बताते हुए इसके निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि गन्नौर को स्थायी रूप से जाम से निजात दिलाने के लिए व्यावहारिक समाधान जरूरी है।
विधायक कादियान ने सुझाव दिया कि यदि नहरी विभाग राजपुरा माइनर के साथ स्थित भूमि को सड़क एवं भवन निर्माण विभाग को सौंप दे और वहां लिंक रोड का निर्माण किया जाए, तो शहर के करीब 40 प्रतिशत ट्रैफिक दबाव में कमी लाई जा सकती है। इससे न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया से भी बचा जा सकेगा।
इस पर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आश्वस्त किया कि सरकार गन्नौर बाईपास निर्माण को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और विधायक द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग की व्यवहारिकता जांच कर जल्द डीपीआर तैयार की जाएगी।
विधायक कादियान ने गन्नौर में वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या भी सदन में उठाई। मंत्री गंगवा ने जानकारी दी कि 14 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत 2200 मीटर लंबी आरसीसी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पंपिंग स्टेशन के लिए 1200 वर्ग फुट भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए मार्केट बोर्ड को पत्र भेजा गया है। भूमि मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इसके अलावा विधायक ने किसानों के हित में यूरिया और डीएपी की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई, यमुना क्षेत्र में कटाव रोकने, अगवानपुर फाटक ओवरब्रिज को जल्द पूरा करने और गन्नौर नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देने की मांग भी रखी।
वहीं, सोनीपत से विधायक निखिल मदान ने शून्यकाल के दौरान शहर के खेल ढांचे को मजबूत करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुभाष स्टेडियम और सेक्टर-4 स्टेडियम के नवीनीकरण की मांग करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं देना समय की आवश्यकता है।
उन्होंने सुभाष स्टेडियम में कुश्ती, कबड्डी, बास्केटबॉल और हैंडबॉल के लिए आधुनिक इंडोर स्टेडियम, अत्याधुनिक जिम, शौचालय और ड्रेसिंग रूम बनाने की मांग की। सेक्टर-4 स्टेडियम में हॉकी के एस्ट्रोटर्फ को बदलने, एथलेटिक्स ट्रैक के नवीनीकरण, खराब पिचों और गोल पोस्ट बदलने, वार्मअप एरिया, दर्शक दीर्घा और मजबूत तारबंदी की जरूरत बताई।
साथ ही एस्ट्रोटर्फ पर पानी की सुविधा के लिए ट्यूबवेल के नवीनीकरण, आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम, महिला खिलाड़ियों के लिए अलग शौचालय व ड्रेसिंग रूम और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था पर भी जोर दिया।
विधायक निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, इसलिए सरकार को खेल सुविधाओं से जुड़ी सभी जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। सरकार की ओर से सभी मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया।
Key Development Issues of Sonipat and Ganaur Raised in Assembly, Demand for Bypass and Stadium Upgrades
Media Report, Sonipat:
On the final day of the Haryana Assembly’s winter session on Monday, several important development-related issues concerning Sonipat district were raised prominently in the House. MLAs from Ganaur and Sonipat highlighted problems related to traffic congestion, waterlogging, and sports infrastructure, urging the government to take concrete and timely action.
Ganaur MLA Devender Kadyan drew attention to the city’s persistent traffic jams and waterlogging, stressing that the construction of the Ganaur bypass is the lifeline of the town and should be treated as a top priority. He emphasized that a permanent solution to traffic congestion is urgently needed.
He suggested a practical alternative to avoid lengthy land acquisition procedures by proposing that land along the Rajpura Minor canal be transferred from the Irrigation Department to the Public Works Department for the construction of a link road. This, he said, could reduce nearly 40 percent of the city’s traffic burden while saving both time and public funds.
Responding to this, Public Works Minister Ranbir Gangwa assured the House that the government is serious about the bypass project. He stated that land acquisition would be initiated through the e-Bhoomi portal and that the feasibility of the canal-side route suggested by the MLA would be examined, followed by the preparation of a DPR at the earliest.
Raising the long-standing issue of waterlogging in Ganaur, Kadyan was informed by the minister that a stormwater drainage project worth ?14 crore has already been planned. The project includes laying a 2,200-meter-long RCC pipeline. For the pumping station, 1,200 square feet of land is required, for which a letter has been sent to the Market Board. The tender process will begin once the land is made available.
Additionally, the MLA demanded strict action against hoarding of urea and DAP fertilizers, measures to prevent erosion in the Yamuna belt, early completion of the Agwanpur railway overbridge, and upgradation of Ganaur Municipal Committee to a Municipal Council.
Meanwhile, Sonipat MLA Nikhil Madan raised concerns during Zero Hour regarding the strengthening of the city’s sports infrastructure. He demanded renovation of Subhash Stadium and Sector-4 Stadium, stating that providing modern facilities to athletes is the need of the hour.
He called for the construction of a modern indoor stadium at Subhash Stadium for wrestling, kabaddi, basketball, and handball, along with a state-of-the-art gym, toilets, and dressing rooms. At Sector-4 Stadium, he sought replacement of the hockey astroturf, renovation of the athletics track, repair of damaged pitches and goalposts, improved warm-up areas, better spectator seating, and stronger fencing.
He also emphasized the need for upgrading the tubewell and installing modern sprinkler systems for watering the astroturf, separate toilets and dressing rooms for women athletes, and access to clean drinking water.
MLA Nikhil Madan noted that Sonipat’s athletes have brought laurels to the state and the nation at national and international levels. He urged the government to prioritize and fulfill all legitimate demands related to sports facilities. The government assured positive action on all the issues raised.
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