Union Government Sanctions ?6,797 Crore for Haryana's Power Projects Under RDSS

Union Government Sanctions ?6,797 Crore for Haryana's Power Projects Under RDSS – Energy Minister Anil Vij.

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14 Feb, 2025

केंद्र सरकार ने हरियाणा के विद्युत परियोजनाओं के लिए आरडीएसएस के तहत ₹6,797 करोड़ की मंजूरी – ऊर्जा मंत्री अनिल विज
मीडिया रिपोर्ट,चंडीगढ़, 14 फरवरी –
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि केंद्र सरकार ने पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत हरियाणा में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹6,797 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में सिस्टम आधुनिकीकरण और स्मार्ट वितरण के लिए ₹3,638.21 करोड़ के कार्यों की मंजूरी शामिल है।

यह उल्लेखनीय है कि पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है।

श्री विज ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग के लिए निविदाएं आमंत्रित करना, प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित करना और अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं। बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता पूरे विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला के लिए आवश्यक है।

Union Government Sanctions ?6,797 Crore for Haryana's Power Projects Under RDSS – Energy Minister Anil Vij.
Media Report, Chandigarh-
Union Government Approves Rs. 6,797 Crore for Various Power Projects in Haryana under Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) – Energy Minister Anil Vij

Sanctioned for Rs. 3,638.21 Crore for System Modernization and Smart Distribution in Gurugram and Faridabad Districts – Anil Vij

Chandigarh, 14 February – Haryana’s Energy Minister Sh. Anil Vij said that the Union Government has sanctioned Rs. 6,797 crore for various power projects in Haryana under the Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS). This includes sanctioned for works worth Rs. 3,638.21 crore for system modernization and smart distribution in the Gurugram and Faridabad districts.

It is important to note that the Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) is an initiative by the Government of India aimed at enhancing the financial viability and operational efficiency of the power distribution sector.

Sh. Vij explained that the scheme includes works such as inviting tenders for smart metering, starting the installation of prepaid smart meters, and other related tasks. The financial viability of distribution utilities is crucial for the entire power sector value chain.