न्याय के लिए लड़ना हर नागरिक का मूल अधिकार: न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता
मीडिया रिपोर्ट, सोनीपत:
राई स्थित डॉ. बीआर आंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में भारतीय विधिक प्रणाली के भारतीयकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन की अध्यक्षता कुलपति एवं सेवानिवृत्त डीजीपी अशोक कुमार ने की।
इस सम्मेलन में देशभर से न्यायविद, अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, शिक्षाविद और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। न्याय प्रणाली के भारतीयकरण पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर में लेडी जस्टिस की प्रतिमा का अनावरण किया।
न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता ने कहा कि न्याय के लिए लड़ना और इंसाफ पाना हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे ईश्वर सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, वैसे ही न्याय प्रणाली को निष्पक्ष और सबके लिए सुलभ होना चाहिए। कुलपति अशोक कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय न्याय प्रणाली को विदेशी प्रभाव से मुक्त कर भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकसित किया जाए। भारतीय न्याय संहिता-2023 इस दिशा में एक अहम कदम है।
न्यायमूर्ति मीनाक्षी ने बताया कि बीएनएस-2023 औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेगा और न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगा। इस सत्र में डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जेएनयू, पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और महेंद्रगढ़ के स्कूल ऑफ लॉ से कई विशेषज्ञों ने विचार साझा किए।
दूसरे सत्र में विद्युत नियामक आयोग के सदस्य मुकेश गर्ग ने कहा कि नई भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के लागू होने से न्याय प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी बनेगी। वक्ताओं में हरियाणा राज्य विधि आयोग के इंद्रजीत मेहता, यूपी के पूर्व डीजीपी डॉ. विक्रम सिंह, और अन्य प्रमुख विशेषज्ञ शामिल थे।
तीसरे सत्र में न्यायिक निर्णय में तकनीकी उपकरणों के उपयोग पर चर्चा हुई, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय के प्रो. देवेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल कोर्ट्स व डाटा सुरक्षा जैसे तकनीकों को न्याय प्रणाली की सुलभता व पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण बताया। वक्ताओं में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, डॉ. पवन दुग्गल, भाषिणी के सीईओ अमिताभ नग, एचपी इंडिया के शैलेश त्रिपाठी, और पुलिस आयुक्त नाजनीन भसीन शामिल रहे।
कुलसचिव प्रो. आशुतोष मिश्रा ने कहा कि तकनीकी नवाचारों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सरल व सुलभ बनाया जा सकता है।
Fighting for Justice is a Fundamental Right of Every Citizen: Justice Meenakshi I. Mehta
Media Report, Sonipat:
A national conference on the Indianization of the legal system was held at Dr. B.R. Ambedkar National Law University in Rai, Sonipat. Justice Meenakshi I. Mehta of the Punjab and Haryana High Court inaugurated the event by lighting the ceremonial lamp. The conference was chaired by Vice Chancellor and retired DGP Ashok Kumar.
Legal scholars, advocates, judicial officers, academicians, and police officials from across the country participated both online and offline. A book on the Indianization of the judiciary was also launched during the conference. Justice N. Kotiswar Singh of the Supreme Court of India unveiled the statue of Lady Justice in the university campus.
Justice Meenakshi I. Mehta emphasized that the right to fight for justice is a birthright of every citizen, and just as God treats everyone equally, the judicial system should be impartial and accessible to all. Vice Chancellor Ashok Kumar stressed the need to liberate India’s legal system from colonial influence and evolve it based on Indian values. He said the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 marks a significant step in this direction.
Justice Mehta added that the BNS-2023 will replace colonial-era laws and make justice more effective. In this session, legal experts from prominent institutions such as Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, JNU, Punjab University, Delhi University, and others shared their insights.
In the second session, Mukesh Garg, member of the Electricity Regulatory Commission, stated that the new legal codes, including BNS, civil security code, and evidence law, will make judicial procedures faster and more transparent. Key speakers included Indrajit Mehta, Dr. Vikram Singh (former DGP of UP), and other renowned academics and officials.
The third session focused on the use of technology in judicial decision-making, where Prof. Devendra Singh from Punjab University highlighted the importance of digital courts, video conferencing, and data security. Speakers included Justice Deepak Gupta, Dr. Pavan Duggal, CEO Amitabh Nag from Bhashini, Shailesh Tripathi from HP India, and Police Commissioner of Sonipat Nazneen Bhasin.
Registrar Prof. Ashutosh Mishra concluded by saying that technological innovations can make the judicial process more accessible and efficient.
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