क्या पानी भी राजनीति का मोहरा बन चुका है? – रेखा शर्मा
मीडिया रिपोर्ट-
रेखा शर्मा, राज्यसभा सांसद (हरियाणा) का बयान
हरियाणा को उसके हक के पेयजल से वंचित करने का प्रयास पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो केवल संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाता है।
यह हैरान करने वाली बात है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब पंजाब सरकार को वहां पानी भेजने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई, पंजाब के मुख्यमंत्री का रवैया पूरी तरह बदल गया। क्या अब पानी जैसी मूलभूत जरूरत भी राजनीति के तराजू पर तौली जाएगी?
हरियाणा ने हमेशा सहयोग और संघीय भावना के साथ काम किया है, लेकिन पंजाब सरकार की यह नीति न केवल उस भावना को चोट पहुंचा रही है, बल्कि आम लोगों को पेयजल संकट और स्वास्थ्य समस्याओं की ओर धकेल रही है। अप्रैल माह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक पानी प्राप्त हुआ है, जो आवश्यक मात्रा का केवल 60% है। भीषण गर्मी में यह स्थिति आने वाले जल संकट की चेतावनी है।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की तकनीकी समिति द्वारा 23 अप्रैल को लिए गए निर्णय को जानबूझकर टालना इस बात का प्रमाण है कि पंजाब के अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर दिल्ली और हरियाणा की जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं।
मैं पंजाब सरकार से सवाल करती हूं: क्या राजनीति इतनी ऊपर हो गई है कि इंसानियत और सह-अस्तित्व की मूल भावना को दबा देना स्वीकार्य हो गया है?
Has Water Also Become a Pawn in Politics? – Rekha Sharma
Media Report-
Statement by Rekha Sharma, Member of Parliament (Rajya Sabha), Haryana
The deliberate attempt by the Punjab government to deprive Haryana of its rightful share of drinking water is not only a violation of constitutional norms but also a reflection of a calculated political malice.
It is astonishing that while the Aam Aadmi Party was in power in Delhi, the Punjab government had no issues in supplying water there. But now that the party no longer rules Delhi, the tone of the Punjab Chief Minister has suddenly changed. Has something as essential as water also become subject to political convenience?
Haryana has always upheld the spirit of cooperative federalism, but such actions by the Punjab government not only harm that spirit but also endanger the lives of common citizens. In April, Haryana received only 4,000 cusecs of water—just 60% of what it needs. This situation, during the peak of summer, is an open invitation to a water crisis.
The intentional delay in implementing the Bhakra Beas Management Board's (BBMB) technical committee decision on April 23 indicates that Punjab officials, under political pressure, are pushing the people of Delhi and Haryana toward a severe water and health crisis.
I want to ask the Punjab government:
Has politics become so supreme that the basic values of humanity and coexistence can now be trampled without remorse?
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