पोर्टल पर आवेदन करने से 1 लाख तक का बकाया टैक्स होगा माफ
मीडिया रिपोर्ट, सोनीपत:
सोनीपत में आबकारी एवं कराधान (बिक्री कर) विभाग टैक्स जमा करने को लेकर करदाताओं को ई-रिक्शा और औद्योगिक क्षेत्रों में होर्डिंग्स लगाकर जागरूक कर रहा है। सरकार ने बकाया करदाताओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना (OTS) शुरू की है।
इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक के बकाया वाले करदाताओं को सिर्फ विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद उनका पूरा बकाया कर माफ कर दिया जाएगा।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त नीलरत्न ने औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें योजना के बारे में जानकारी दी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के अंतर्गत जिन करदाताओं पर 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि है, उन्हें 1 लाख रुपये तक की छूट और शेष मूल कर का 60% माफ किया जाएगा।
10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के बकाया पर 50% छूट मिलेगी, और इन सभी मामलों में ब्याज व जुर्माना पूरी तरह माफ किया जाएगा। 10 लाख से अधिक की देनदारी वाले करदाता मूल राशि दो किस्तों में चुका सकते हैं।
इस योजना का उद्देश्य करदाताओं को राहत देना और बकाया करों का निपटान करना है। योजना हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, विलासिता कर, मनोरंजन शुल्क, स्थानीय क्षेत्र विकास कर, सामान्य बिक्री कर और माल प्रवेश कर अधिनियमों पर लागू होती है।
जिले के 4871 करदाता, जिन पर 1 लाख रुपये तक बकाया है, आवेदन कर बिना कोई राशि जमा किए कर माफी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग इन करदाताओं को जागरूक करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में सेमिनार आयोजित करेगा ताकि वे समय पर योजना का लाभ ले सकें।
Outstanding Tax Waiver Up to ?1 Lakh with Simple Portal Application
Media Report,Sonipat:
The Excise and Taxation (Sales Tax) Department in Sonipat is actively raising awareness among taxpayers by placing hoardings in industrial areas and using e-rickshaws. A special One-Time Settlement (OTS) scheme has been launched by the government for individuals with outstanding tax dues.
Under this scheme, taxpayers with dues up to ?1 lakh are only required to submit an online application on the department’s portal, after which their outstanding tax will be completely waived.
Deputy Excise and Taxation Commissioner Neelratna held a meeting with industrialists to promote the scheme. Officials explained that for pending liabilities up to ?10 lakh under seven pre-GST acts, a waiver of up to ?1 lakh will be granted, along with 60% relief on the remaining principal tax.
For taxpayers with dues between ?10 lakh and ?10 crore, a 50% rebate will be offered. Additionally, all interest and penalties for these dues will be fully waived. Those with liabilities above ?10 lakh will be allowed to pay the principal amount in two installments.
The scheme aims to relieve taxpayers from the burden of pending taxes and is applicable under various acts including the Haryana VAT Act, Central Sales Tax Act, Haryana Luxury Tax Act, Entertainment Duty Act, Local Area Development Tax Act, General Sales Tax Act, and Entry of Goods into Local Areas Act.
A total of 4,871 defaulters in the district, who owe less than ?1 lakh, can benefit immediately by applying online. These individuals won’t need to pay anything once their application is approved. To ensure maximum participation, the department is planning seminars in industrial areas to educate and guide taxpayers on the process.
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