एफएसएल और हरियाणा पुलिस की वैज्ञानिक साझेदारी से अपराध जांच को मिली नई दिशा, केस निष्पादन में रचा गया इतिहास
मीडिया रिपोर्ट, चंडीगढ़।
हरियाणा पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के समन्वय और प्रतिबद्धता ने अपराध जांच की वैज्ञानिक प्रक्रिया को नई गति और सटीकता प्रदान की है। वर्ष 2024 में एफएसएल हरियाणा ने 20,646 मामलों का निष्पादन करते हुए न केवल अपने ही वार्षिक इनटेक (20,420) को पार किया, बल्कि केस डिस्पोज़ल के क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी स्थापित किया। यह प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि राज्य में न केवल अपराधों की जांच तेज़ हुई है, बल्कि लंबित मामलों में भी प्रभावशाली गिरावट दर्ज की गई है।
डीजीपी हरियाणा ने बताया वैज्ञानिक न्याय प्रणाली का मॉडल, एफएसएल टीम को दी बधाई
हरियाणा पुलिस के महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर ने एफएसएल टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा, ‘हरियाणा एफएसएल आज देशभर में फॉरेंसिक दक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आदर्श उदाहरण बन चुकी है। यह सफलता केवल आँकड़ों की नहीं, बल्कि एफएसएल और पुलिस इकाइयों के बीच समयबद्ध समन्वय, वैज्ञानिक सोच और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की परिणति है। मैं एफएसएल और अन्वेषण इकाइयों को इस मील के पत्थर पर बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह साझेदारी आगे भी न्याय प्रणाली को सशक्त करती रहेगी।‘
- मानव संसाधन तथा तकनीकी सुदृढ़ीकरण से किया गया क्षमता निर्माण, न्याय प्रणाली को मिली नई गति
पुलिस महानिदेशक ने अगस्त-2023 में अपना पदभार संभालने उपरांत हरियाणा एफएसएल के सृदृढ़ीकरण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया ताकि जांच प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया और रिपोर्टिंग अधिकारियों की संख्या जो संख्या अगस्त 2023 में 46 थी उसे बढ़ाकर 80 किया गया। इसके साथ ही 9 नए विषविज्ञान इकाइयों , तीन डीएनए इकाइयों , एक एनडीपीएस इकाई और अन्य सहायक वैज्ञानिक कर्मचारियों हेतु भर्ती प्रक्रिया जारी है। पहली बार एफएसएल मधुबन में साँप काटने से हुई मौतों की जांच हेतु विशेष इकाई की स्थापना की गई। जीसी-एमएस, हाई-प्रेसिजन माइक्रोस्कोप, अत्याधुनिक डीएनए सीक्वेंसर और मोबाइल फॉरेंसिक वैन जैसे उपकरणों ने तकनीकी गुणवत्ता को नई ऊंचाई दी है। ट्रैकिया पोर्टल के उन्नयन ने केस वर्कफ्लो को पूर्णतः डिजिटल बनाकर पारदर्शिता, समयबद्धता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किया। साथ ही, एनडीपीएस मामलों की शीघ्र जांच हेतु एनएफएसयू से एमओयू तथा बीएनएसएस 2023 के तहत वैज्ञानिकों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 में लगभग 7500 अपराध घटना स्थलों का फोरेंसिक जांच किया गया। ये सभी प्रयास न्याय प्रणाली में वैज्ञानिक प्रमाणों की विश्वसनीयता को सशक्त करते हैं।
प्रमुख डिवीजनों ने राष्ट्रीय मानकों को पीछे छोड़ा
एनडीपीएस, डीएनए, साइबर फॉरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजी डिवीजनों ने केस निपटान की गुणवत्ता और गति-दोनों विषयों पर बीपीआरएंडडी द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से बेहतर प्रदर्शन किया है। एफएसएल अब केवल एक सहायक प्रयोगशाला नहीं, बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित न्यायिक प्रक्रिया का केंद्रीय स्तंभ बन चुकी है। हरियाणा पुलिस की प्रत्येक अन्वेषण इकाई ने केसों को समय पर एफएसएल को प्रेषित कर इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तकनीकी उन्नयन से जांच प्रक्रिया हुई तेज और विश्वसनीय
राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से एफएसएल की तकनीकी क्षमता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। निर्भया फंड और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत एनडीपीएस डिवीजन को जीसी-एमएस तकनीक युक्त तीन नई यूनिट्स प्राप्त हुई हैं, जिससे ड्रग्स की पहचान अब और तेज़ तथा सटीक हो गई है। बैलिस्टिक्स यूनिट में उच्च गुणवत्ता के तीन माइक्रोस्कोप लगाए गए हैं, जो हथियारों और गोलियों की वैज्ञानिक जांच को सुदृढ़ करते हैं।
डीएनए और बॉयोलॉजी डिवीजनों में नई पीढ़ी के पीसीआर सिस्टम, ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन यूनिट और अन्य उन्नत उपकरण लगाए गए हैं। इससे जांच की गति और विश्वसनीयता दोनों में सुधार आया है। साथ ही, आरएफएसएल गुरुग्राम में डीएनए परीक्षण सुविधा भी स्थापित की जा रही है जो शीघ्र ही पूर्ण रूप से कार्यशील होगी।
घटनास्थल पर ही जांच शुरू- मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल्स की तैनाती
एफएसएल ने 4 मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल्स (एमएफवी) को भी उन्नत तकनीक से सुसज्जित किया है। ये गाड़ियाँ विशेष एफ.टी.ए कार्ड व अन्य संसाधन के साथ हैं, जिनसे घटनास्थल पर ही डीएनए या अन्य साक्ष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी साक्ष्य रास्ते में नष्ट न हो या उसके साथ छेड़छाड़ न हो।
साक्ष्य की सुरक्षा में आया नया आयामः टेम्पर-प्रूफ पैकेजिंग
हरियाणा की फॉरेंसिक लैब ने अब साक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक नई ‘टेम्पर-प्रूफ’ और एक समान मानकीकृत पैकेजिंग सामग्री अपनाने जा रहा है। इस आधुनिक पैकेजिंग और सीलिंग सामग्री के उपयोग के क्रियान्वयन से साक्ष्य को इस प्रकार सील किया जाता है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तुरंत पकड़ में आ जाए। यह व्यवस्था अदालत में साक्ष्य को चुनौती देने की गुंजाइश को काफी हद तक खत्म करती है और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाती है।
एफएसएलः पुलिस सांझेदारी बनी राष्ट्रीय उदाहरण
एफएसएल हरियाणा की यह प्रगति केवल एक संस्थागत प्रयास नहीं, बल्कि हरियाणा पुलिस की वैज्ञानिक संस्कृति, अपराध पर अंकुश लगाने की समेकित सोच और न्याय की दिशा में ठोस प्रतिबद्धता की जीवंत मिसाल है। राज्य की सभी जिलों की पुलिस इकाइयों ने एफएसएल के साथ समन्वय बनाकर मामलों को प्राथमिकता से निपटाया, जिससे न्यायपालिका को भी तीव्र गति से निर्णय लेने में सुविधा प्राप्त हुई।
वैज्ञानिक जांच से बढ़ा जन विश्वास, न्याय हुआ सुलभ
एफएसएल की दक्षता का सीधा प्रभाव पीड़ितों को समयबद्ध न्याय देने और निर्दाेष व्यक्तियों को अनावश्यक उत्पीड़न से मुक्त करने पर पड़ा है। वैज्ञानिक जांच की पारदर्शिता ने नागरिकों का पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास सुदृढ़ किया है। डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल्स और प्रमाण मानकीकरण के जरिए एफएसएल अब राज्य की न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी रीढ़ की भूमिका निभा रही है।
Scientific Partnership Between FSL and Haryana Police Brings New Direction to Crime Investigation; Historic Milestone Achieved in Case Disposal
Media Report, Chandigarh:
The coordinated efforts and commitment between the Haryana Police and the Forensic Science Laboratory (FSL) have infused new speed and precision into the scientific process of criminal investigation. In 2024, FSL Haryana disposed of 20,646 cases, not only surpassing its annual intake of 20,420 but also setting a historic record in case disposal. This performance is evidence that criminal investigations have accelerated in the state and that pending cases have significantly decreased.
DGP Haryana Describes It as a Model of Scientific Justice System; Congratulates the FSL Team
The Director General of Police, Mr. Shatrujeet Kapoor, extended heartfelt congratulations to the FSL team on this historic achievement.
He said, “FSL Haryana has now become a model of forensic efficiency and scientific approach across the country. This success is not just about numbers, but the result of timely coordination, scientific thinking, and administrative commitment between FSL and police units. I congratulate the FSL and investigation teams on this milestone and hope that this partnership will continue to strengthen the justice system.”
Human Resources and Technical Strengthening Boosted Capability and Accelerated the Justice Process
After taking office in August 2023, the DGP prioritized strengthening Haryana FSL to make the investigation process more transparent.
A comprehensive review was conducted, and the number of reporting officers was increased from 46 to 80. Recruitment is also ongoing for 9 new toxicology units, 3 DNA units, 1 NDPS unit, and additional supporting scientific staff.
For the first time, a special unit to investigate snakebite-related deaths has been established at FSL Madhuban.
The use of GC-MS, high-precision microscopes, advanced DNA sequencers, and mobile forensic vans has taken technical quality to new heights.
The upgrade of the TRACIA portal has digitized the entire case workflow, reinforcing transparency, timeliness, and accountability.
Additionally, an MoU has been signed with NFSU for quick investigation of NDPS cases, and under the BNS 2023, scientists have been officially recognized as government scientific experts.
In 2024 alone, nearly 7,500 crime scenes were examined for forensic evidence — a strong testament to the growing credibility of scientific proof in the justice system.
Major Divisions Surpassed National Standards
The NDPS, DNA, Cyber Forensics, and Toxicology Divisions performed better than the national standards set by BPR&D in both case disposal quality and speed.
FSL has now become not just a support lab but a central pillar of evidence-based judicial processes.
Every investigation unit of the Haryana Police played a crucial role in fast-tracking cases by sending them to the FSL promptly.
Technological Advancements Made Investigations Faster and More Reliable
With the support of both the State and Central Governments, FSL’s technical capabilities have improved remarkably.
Under the Nirbhaya Fund and Police Modernization Plan, the NDPS division received three new GC-MS units, improving drug detection speed and accuracy.
The Ballistics Unit was equipped with three high-quality microscopes to enhance the scientific examination of weapons and bullets.
New-generation PCR systems, automated extraction units, and other advanced tools were introduced in the DNA and Biology divisions, significantly improving speed and reliability.
A DNA testing facility is also being set up at RFSL Gurugram, which will become fully functional soon.
On-Site Investigations Enabled – Deployment of Mobile Forensic Vehicles
FSL has equipped four Mobile Forensic Vehicles (MFVs) with advanced technology.
These vehicles include special FTA cards and other tools that allow for on-site DNA collection and evidence preservation, ensuring that no evidence is destroyed or tampered with in transit.
New Dimension in Evidence Security: Tamper-Proof Packaging
To ensure the integrity of evidence, Haryana’s FSL is now adopting new standardized, tamper-proof packaging materials.
This modern sealing method makes any tampering immediately detectable, thus eliminating challenges to evidence in court and strengthening judicial proceedings.
FSL-Police Collaboration Becomes National Example
This progress by FSL Haryana is not merely an institutional effort but a living example of the scientific culture of Haryana Police, a unified vision to curb crime, and strong commitment to justice.
Police units across all districts in the state coordinated effectively with FSL, allowing the judiciary to deliver quicker decisions.
Scientific Investigation Increases Public Trust; Justice Becomes More Accessible
The efficiency of FSL has had a direct impact on delivering timely justice to victims and protecting innocent individuals from undue harassment.
The transparency of scientific investigations has strengthened citizens' trust in police and the judicial system.
With digital tracking portals and standardized certification processes, FSL has now become a technological backbone of the state’s justice system.
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